ਨਿੱਜੀ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 30 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕਰੀਬ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 4,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਇਆ।

ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ-ਵਾਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 4,808 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 3,803 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਰੀਬ 998 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਲ 5,311 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,049 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4,262 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ 3,992 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ।

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਲਜ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 726 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 771 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟਰ ਵਿਰੁੱਧ 429 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 157 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਅਤੇ 231 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 620 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

HDFC ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1,025 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਕ 775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾਣ, 202 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਅਤੇ 112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਦਾਅਵਾ 348 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਲਵਾਈਸ ਨੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 232 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਅਤੇ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 565 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਸਮੇਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ DRT ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ ਟੈਂਪਲਟਨ ਵੱਲੋਂ 425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚੋਂ 235 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 729 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 493 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਦਾਅਵਾ 240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ।

ਐਲਆਈਸੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 980 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾਣ, 416 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਅਤੇ 564 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 1,322 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

RBL ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਅਤੇ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਰਹੇ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 119 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਅਤੇ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦਾਅਵਾ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਚੰਦਰਾ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ 2016 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 39.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 31.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 6.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਰਲ ਸੰਪਤੀ ਬਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡਾ. ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ #PaiseVapasKaro ਵਰਗੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ, ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ 4,262 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਫੰਡਾਂ, NBFCs ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਪਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ #PaisaWapasKaro ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।